गैरसैण उत्तराखंड/रुड़की
गैरसैंण में चल रहे उत्तराखण्ड विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा ने प्रदेश के औद्योगिक विकास को लेकर एक अहम मुद्दा उठाया। नियम 300 के तहत स्वीकृत सूचना में उन्होंने मांग की कि उत्तराखण्ड में सामान्य कारणों से सब्सिडी हेतु अपात्र घोषित की गई औद्योगिक इकाइयों को पुनः जनहित में सब्सिडी के दायरे में शामिल किया जाए।
विधायक प्रदीप बत्रा ने तर्क दिया कि यदि इन औद्योगिक इकाइयों को फिर से सब्सिडी का लाभ दिया जाता है, तो राज्य सरकार को राजस्व में बढ़ोतरी होगी और प्रदेश के युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से यह कदम प्रदेश की औद्योगिक प्रगति के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में भी मील का पत्थर साबित हो सकता है।
सत्र में उनके इस प्रस्ताव पर गंभीर चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। औद्योगिक सब्सिडी को लेकर विधायक बत्रा की यह पहल प्रदेश की अर्थव्यवस्था और बेरोजगारी की समस्या दोनों को समाधान की दिशा में ले जाने वाली मानी जा रही है।
